ROC E-Filing

ROC E-Filing Services – SSJ GST Suvidha Kendra

🔹What is ROC E-Filing?

ROC E-filing stands for electronic filing of company documents with the Registrar of Companies (ROC) under India’s Companies Act, 2013. It’s a digital way for companies to submit their mandatory annual documents—like financial statements and annual returns—to the Ministry of Corporate Affairs (MCA). Gone are the days of slow, error-prone paperwork. Thanks to e-filing introduced in 2006, businesses can now submit essential forms quickly, securely, and accurately through the MCA portal.

🔹ROC ई-फाइलिंग: तेज़, सुरक्षित और झंझट-मुक्त अनुपालन SSJ GST Suvidha Kendra के साथ

क्या आप अपनी कंपनी के ROC Filing को लेकर परेशान हैं?
अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं!
SSJ GST Suvidha Kendra आपके लिए लाया है एक आसान, तेज़ और सुरक्षित ROC ई-फाइलिंग सेवा, जिससे आप बिना किसी झंझट के कानूनी अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं।

🔹 Who Needs GST Registration?

Why ROC E-Filing is Mandatory

Every company incorporated in India—whether private, public, small, or large—must comply with ROC filing requirements each year. It’s not just a bureaucratic formality: missing or delaying these filings can lead to hefty penalties, legal troubles, and even the risk of being struck off the register. Forms like AOC-4 and MGT-7 are central to regulatory transparency, providing the government with critical data about your company’s finances, shareholders, directors, and overall corporate health.

Key Benefits of ROC E-Filing

  • Convenience: Submit documents anytime, anywhere in the world.
  • Speed: Electronic submissions are processed faster than physical paperwork.
  • Accuracy: The MCA portal automatically checks your forms for errors, reducing the chance of mistakes that could cause compliance issues.
  • Security: Advanced encryption ensures sensitive company data stays confidential and protected during submission.

🔹 ROC E-Filing क्या है?

ROC E-Filing (Registrar of Companies E-Filing) का मतलब है – भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के आवश्यक दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना।
इसमें कंपनियों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरण (Financial Statements) और वार्षिक रिटर्न (Annual Returns) जैसे दस्तावेज़ MCA पोर्टल (Ministry of Corporate Affairs) पर ऑनलाइन जमा करने होते हैं।

पहले जहाँ यह प्रक्रिया पेपर आधारित और समय लेने वाली थी, वहीं अब ई-फाइलिंग के माध्यम से यह काम तेज़ी से, सुरक्षित तरीके से और सटीकता के साथ पूरा किया जा सकता है।


🔹 ROC E-Filing क्यों अनिवार्य है?

भारत में पंजीकृत हर कंपनी — चाहे वह Private Limited, Public Limited या Small Company हो — को हर साल ROC में आवश्यक फाइलिंग करनी होती है।
अगर समय पर फाइलिंग नहीं की गई, तो इससे भारी जुर्माना, कानूनी कार्रवाई, और कंपनी के “Strike Off” होने तक की स्थिति बन सकती है।

मुख्य ROC फॉर्म्स जैसे AOC-4 और MGT-7 सरकार को आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति, शेयरधारकों की जानकारी, निदेशकों और पूंजी संरचना का पूरा विवरण देते हैं।

Document Required

  1. Audited financial statements (Balance Sheet, P&L)
  2. Board resolution copy
  3. AGM notice and minutes
  4. Director’s report
  5. Shareholding pattern
  6. Digital Signature Certificate (DSC) of authorized signatory
  7. Other supporting documents as per your company’s specifics
ROC E-Filing

Essential ROC E-Filing Forms Explained

AOC-4: Filing Your Financial Statements

  • Purpose: Report your company’s balance sheet, profit & loss statement, and director’s report.
  • Deadline: Within 30 days of your Annual General Meeting (AGM).
  • Details: This form gives the ROC a transparent view of your financial health. Failure to file AOC-4 on time invites a late fee of ₹100 per day.

MGT-7: Filing Your Annual Return

  • Purpose: Provide the ROC with details about your registered office, ownership, directors, and capital structure.
  • Deadline: Within 60 days of your AGM.
  • Details: It’s a comprehensive record of your company’s key information over the year, ensuring up-to-date records with the government.

Annual General Meeting (AGM)

  • Purpose: A mandatory yearly meeting where directors present the company’s financials to shareholders and decisions like dividend declarations are made.
  • Timeline: Must be held within six months of the financial year’s end, as specified in your Articles of Association and Companies Act guidelines.

ROC E-Filing Fees & Late Fees

The Ministry of Corporate Affairs charges filing fees depending on company size, authorized capital, and form type. Additionally, starting July 1, 2018, missing your deadlines for forms like AOC-4 and MGT-7 costs ₹100 per day per form until you file. These late fees can quickly snowball into significant liabilities, making timely compliance crucial.

🔹 ROC E-Filing के प्रमुख फायदे

सुविधा (Convenience): कहीं से भी, कभी भी दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा करें।
गति (Speed): ऑनलाइन सबमिशन, पेपर प्रक्रिया की तुलना में तेज़।
📊 सटीकता (Accuracy): MCA पोर्टल आपके फॉर्म्स को स्वचालित रूप से जांचता है।
🔒 सुरक्षा (Security): उन्नत एन्क्रिप्शन सिस्टम आपके डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है।


🔹 आवश्यक ROC E-Filing फॉर्म्स का विवरण

AOC-4 – वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए

  • उद्देश्य: कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट & लॉस स्टेटमेंट और निदेशक रिपोर्ट दाखिल करना।

  • समय सीमा: AGM की तारीख से 30 दिनों के भीतर

  • विवरण: यह फॉर्म ROC को आपकी वित्तीय स्थिति का पारदर्शी दृष्टिकोण देता है।
    देर से फाइलिंग करने पर ₹100 प्रति दिन का जुर्माना लगता है।


MGT-7 – वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए

  • उद्देश्य: कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, निदेशकों, शेयरधारकों और पूंजी संरचना की जानकारी देना।

  • समय सीमा: AGM की तारीख से 60 दिनों के भीतर

  • विवरण: यह फॉर्म पूरे वर्ष की गतिविधियों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है।


AGM (Annual General Meeting)

  • उद्देश्य: यह बैठक कंपनी के निदेशकों और शेयरधारकों के बीच वित्तीय परिणामों की प्रस्तुति के लिए अनिवार्य होती है।

  • समय सीमा: वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 महीनों के भीतर AGM आयोजित करना अनिवार्य है।


🔹 ROC E-Filing शुल्क और लेट फीस

MCA (Ministry of Corporate Affairs) ROC फाइलिंग के लिए शुल्क कंपनी के आकार, अधिकृत पूंजी और फॉर्म के प्रकार पर निर्भर करता है।
1 जुलाई 2018 से, लेट फाइलिंग शुल्क ₹100 प्रति दिन प्रति फॉर्म निर्धारित किया गया है।
इसलिए समय पर फाइलिंग करना बेहद जरूरी है ताकि अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।

Our Pricing

ROC E FILING (Gov Fee ext.)

ROC E FILING (Gov Fee Extra)

ETA – 7 Days

Why Choose SSJ GST Suvidha Kendra for ROC E-Filing?

  • Experienced Team: Our professionals specialize in ROC compliance and keep up with the latest MCA guidelines.
  • End-to-End Support: From document preparation to final submission, we take care of it all.
  • Affordable Pricing: Our flat rate of ₹9000 ensures no hidden charges.
  • Peace of Mind: Avoid late fees, errors, or rejections with our expert assistance.

Conclusion: Simplify ROC E-Filing with SSJ GST Suvidha Kendra

ROC E-filing doesn’t have to be a headache. At SSJ GST Suvidha Kendra, we simplify compliance with end-to-end solutions so you can focus on growing your business. Don’t risk penalties or compliance issues—let our experts handle your AOC-4, MGT-7, and other filings with speed, accuracy, and confidence.

🔹 क्यों चुनें SSJ GST Suvidha Kendra ROC E-Filing के लिए?

💼 अनुभवी टीम: हमारे प्रोफेशनल्स ROC अनुपालन और नवीनतम MCA गाइडलाइंस में विशेषज्ञ हैं।
📋 एंड-टू-एंड सपोर्ट: दस्तावेज़ तैयारी से लेकर अंतिम सबमिशन तक — सब कुछ हम संभालते हैं।
💰 किफायती मूल्य: ₹9000 का फ्लैट रेट — बिना किसी छिपे चार्ज के।
🕒 समय पर सेवा: लेट फीस और रीजेक्शन से बचें, हमारी विशेषज्ञ सहायता के साथ।

🔹 निष्कर्ष: ROC E-Filing अब हुआ आसान

अब ROC ई-फाइलिंग को लेकर कोई चिंता नहीं!
SSJ GST Suvidha Kendra के साथ, आप अपनी कंपनी के सभी MCA अनुपालन जैसे AOC-4, MGT-7 आदि को आसानी से और सही समय पर फाइल कर सकते हैं।
हम आपके लिए लाते हैं — गति, सटीकता और विश्वास

अब जुर्माने और जटिलताओं से बचें, और अपनी कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान दें।

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Frequently Asked Questions

ROC e-filing refers to the electronic filing of documents with the Registrar of Companies (ROC).

The benefits of ROC e-filing include:

  • Convenience: E-filing is a convenient way to file documents with the ROC. Companies can file documents from anywhere in the world, at any time of the day or night.
  • Speed: E-filing is a faster way to file documents with the ROC. Documents filed electronically are processed immediately, while documents filed physically may take several days or even weeks to be processed.
  • Accuracy: E-filing is a more accurate way to file documents with the ROC. When documents are filed electronically, the system automatically checks for errors. This helps to reduce the number of errors in the ROC’s records.
  • Security: E-filing is a secure way to file documents with the ROC. The MCA website uses the latest security technologies to protect the confidentiality of documents.

All companies in India, including private companies, public companies, and limited liability partnerships (LLPs), can ROC e-file.

To digitally sign a document, you will need a digital signature certificate (DSC). A DSC is a digital signature that is used to authenticate electronic documents. You can obtain a DSC from a certified authority.

Once you have a DSC, you can digitally sign a document by using a software application. For more information, please contact your SRM.

The following types of documents can be ROC e-filed:

  • Annual returns
  • Audit reports
  • Financial statements
  • Incorporation forms
  • Change of name forms
  • Change of address forms
  • Appointment of directors forms
  • Resignation of directors forms
  • Appointment of auditors forms
  • Resignation of auditors forms
  • Increase in authorized capital forms
  • Decrease in authorized capital forms
  • Change in share capital forms
  • Alteration of Memorandum of Association forms
  • Alteration of Articles of Association forms
  • Amalgamation forms
  • Mergers forms
  • Demergers forms
  • Liquidation forms

The deadlines for ROC e-filing vary depending on the type of document that is being filed. Companies can find the deadlines for ROC e-filing on the MCA website. Or you can contact your SRM.

Companies that fail to ROC e-file on time may be liable to pay a penalty. The amount of the penalty varies depending on the type of document that is being filed.

If a company ROC e-files an incorrect document, the company will be required to resubmit the correct document. The company may also be liable to pay a penalty.

Yes, companies can ROC e-file a document after the deadline. However, companies will be liable to pay a penalty for late filing.